देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में ई-ऑफिस, सरकारी परिसंपत्तियों की निगरानी, सिंगल यूज प्लास्टिक तथा पेंशन एवं ग्रेच्युटी से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों में ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों में नियमित समीक्षा कर फाइल मूवमेंट में सुधार लाने को कहा। साथ ही विभागों के अच्छे कार्यों और नवाचारों को सचिव समिति की बैठकों में साझा करने के निर्देश दिए।
दो माह में सरकारी परिसंपत्तियों की मैपिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट्स मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत सभी सरकारी परिसंपत्तियों को अगले दो माह में पोर्टल पर अपलोड और मैपिंग करने के निर्देश दिए। प्रत्येक परिसंपत्ति की जियोफेंसिंग सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को सिस्टम पर ऑनबोर्ड करने को कहा गया।
उन्होंने सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की स्थिति में समय पर अलर्ट जनरेट होने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई कर सकें। सभी विभागीय सचिवों को इसकी साप्ताहिक समीक्षा और मॉनिटरिंग करने को कहा गया।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार कार्रवाई
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए लगातार अभियान चलाने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग को इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी शीघ्र तैयार कर लागू करने को कहा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन-ग्रेच्युटी समय पर मिले
बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने ऐसा प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद पेंशन शुरू हो और ग्रेच्युटी का भुगतान समय पर हो सके।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबित पेंशन प्रकरणों के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों के मेडिकल रीइंबर्समेंट की प्रक्रिया सरल बनाने तथा वर्तमान निवास वाले जनपद के डीडीओ के माध्यम से मेडिकल बिलों के अनुमोदन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फ़ैनाई, सचिव शैलेश बगौली सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर गढ़वाल आनन्द स्वरूप और सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
