देहरादून/ रूपाली : मंगलवार को राज्य सहकारी बैंक के देहरादून कैम्प कार्यालय में बैंक अफसरों की समीक्षा बैठक में सचिव दिलीप जावलकर ने निर्देश दिए कि उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी आधुनिक सेवाओं को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का भी निर्देश दिए ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। बैंक में बढ़ रही एनपीए की समस्या पर खास ध्यान देते हुए, उन्होंने एनपीए वसूली में कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने एनपीए वसूली के लिए पुलिस की मदद लेने के निर्देश जारी किए गए।
इस दौरान उन्होंने सचिव जावलकर ने राज्य सहकारी बैंक के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया, जिसमें प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री बेलवाल ने सचिव को बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंक की 15 में से 12 शाखाएं लाभप्रद स्थिति में हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में 4.08% की कमी आई है। प्रगति रिपोर्ट के जवाब में सचिव जावलकर ने प्रबंध निदेशक को प्रधानमंत्री सहकारी आवास ऋण, ग्रह ऋण, कोऑपरेटिव हाउसिंग ऋण की ठोस नीति बनाई जाए।
ऐसे में बैंक की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर गहन चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बैंक की सेवाएं अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकें और ग्राहकों को बिना किसी कठिनाई के लाभ मिले। इन आदेशों का पालन करने से बैंक की कार्यक्षमता और सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है।
