देहरादून/स्वप्निल : बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट हुई, जिसमें कैबिनेट द्वारा प्रदेश हित में कई अहम फैसलें लिये गए। इस अवसर पर सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में महानिदेशक सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग बंशीधार तिवारी ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफ किया।बता दें कि धामी कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को मंजूरी दे दी है, सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यह एक निसंवर्गीय पद है। वही बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर में मास्टर प्लान के अंतर्गत में म्यूरल आर्ट वार्क किया जाएगा, जिस पर भी कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। साथ ही कैबिनेट ने पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को मंजूरी प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा। वही पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डाo धन सिंह रावत, सुबोध उनियल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा सहित अन्य मंत्री मौजूद रहें।फोटो – कैबिनेट के बाद प्रेस वार्ता करते डीजी सूचना बंशीधर तिवारी
