देहरादून | उत्तराखण्ड सचिवालय में सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर से उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में भेंट कर अपनी लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक के दौरान एसोसिएशन की दो प्रमुख मांगों—राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे की स्वीकृति और राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन—पर सकारात्मक सहमति बनी। सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित ढांचे को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी, जिस पर वेतन विसंगति समिति भी सहमति जता चुकी है।
साथ ही, राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 पर भी जल्द आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया गया। सचिव वित्त की इस सकारात्मक पहल के बाद एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर शीघ्र कार्रवाई कर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य के राजस्व हितों को मजबूती मिलेगी।
इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष उमेश सिंह बिष्ट, संयुक्त मंत्री रविन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
